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कैबिनेट ने बिहार में दो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी:₹7616 करोड़ का निवेश होगा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में 7616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

इसमें बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर में फोर लेन ग्रीनफील्ड मोकामा-मुंगेर हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 82.400 किलोमीटर और कुल 4447.38 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 177 किमी लंबी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 3,169 करोड़ रुपए है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे लाइन मल्टी-ट्रैकिंग होने से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी।

इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचने में आसानी होगी

मोकामा-मुंगेर हाईवे मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे शहरों से होकर गुजरेगा और भागलपुर को जोड़ेगा। पूर्वी बिहार में मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर बेल्ट एक प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है।

यहां पर बंदूक कारखाना और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध कारखाना बनने वाला है। इसके अलावा जमालपुर में लोकोमोटिव वर्कशॉप, मुंगेर में आईटीसी और संबंधित रसद और भंडारण केंद्र हैं।

वहीं, भागलपुर में भागलपुरी सिल्क से जुड़े कारखाने बन रहे हैं। बड़हिया खाद्य पैकेजिंग, प्रसंस्करण और कृषि-गोदाम के लिए एक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

इससे मोकामा-मुंगेर हाईवे पर माल ढुलाई और यातायात बढ़ने की उम्मीद है। इससे करीब 1.5 घंटे का समय बचेगा। साथ ही यात्री और मालवाहक वाहन दोनों को तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलेगी।

वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 14.83 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 18.46 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे।

Waqt 24
Author: Waqt 24

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सबसे ज्यादा पड़ गई

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी, केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कहा- रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताएं। कोर्ट ने मामले से जुड़े CCTV सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि रिपोर्ट में SIT के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 4 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाओं में जांच CBI को सौंपने के अलावा मंदिर में दान के प्रबंधन से जुड़े अलग-अलग विषयों की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। इधर, राम मंदिर ट्रस्ट ने CEO की भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं। आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन। आवेदन की अंतिम डेट 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक है। वहीं, अयोध्या पुलिस मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश करेगी। इनकी रिमांड आज खत्म हो रही है। इस दौरान पुलिस मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और चढ़ावा गिनती के प्रभारी रहे सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की रिमांड मांग सकती है। इससे पहले, पुलिस ने आरोपी अविनाश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को फैजाबाद जेल में अलग-अलग बैरक में रखा गया है।